मुंबई
राज्यातील इंधन आणि गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधान परिषदेत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने वितरणाचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून, पर्याय म्हणून केरोसीन (घासलेट) उपलब्ध करून देण्याबाबतही पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या आखाती देशांमधील तणावामुळे गॅस पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
छगन भुजबळ म्हणाले की, नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केरोसीनचा वापर करू नये असा निर्णय दिला असला, तरी सध्याची स्थिती पाहता न्यायालयाला वस्तुस्थिती सांगून केरोसीन उपलब्ध करून देण्याचे पर्याय शोधावे लागतील. राज्यातील घरगुती एलपीजीची दैनंदिन मागणी ९,००० मेट्रिक टन असताना, सरकारने खबरदारी म्हणून उत्पादन ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवले आहे. तसेच, व्यावसायिक सिलिंडरचे दर १७२० रुपयांवरून १८३५ रुपये झाले असून, घरगुती वापराच्या तीन सिलिंडरवर सरकारकडून सबसिडी दिली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा
- एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह मोफत प्रवासाची भेट
- इंद्रायणी नदीच्या शुद्धीकरणासाठी ५२५ कोटी मंजूर
- इंधन आणि गॅस टंचाईवरून संजय राऊत यांचा सरकारवर घणाघात
गॅस वितरण साखळीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. रुग्णालये, शाळा आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्याने गॅस पुरवला जाईल. कोणत्याही तक्रारींसाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर व्हॉट्सॲप हेल्पलाईन आणि नियंत्रण कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जानेवारीपासून आतापर्यंत केलेल्या कारवाईत १२०८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

0 Comments