श्रीरामपूर
"आमच्या वाडवडिलांच्या जमिनी आम्हालाच मिळाल्या पाहिजेत!" या एकाच निर्धाराने श्रीरामपूरचा शेतकरी आता पेटून उठला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आकारी पडित जमिनीचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर आला असून, आज शेतकऱ्यांनी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्याच्या परिसरातच चक्क चुली मांडून 'जेलभरो' आणि 'चूल बंद' आंदोलनाचा बिगुल फुंकला.
विमानाचं इंधन की शेतकऱ्याचं जगणं?
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरमध्ये आज संघर्षाचे अभूतपूर्व चित्र पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळा परिसरातील ९ गावांमधील आकारी पडित जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात, ही मागणी जुनीच आहे. मात्र, या जमिनी शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी सरकारने त्या 'विमानाचे इंधन' बनवणाऱ्या एका बड्या कंपनीला देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
पोलिसांची नोटीस धाब्यावर, आंदोलनाचा एल्गार
या आंदोलनाला रोखण्यासाठी पोलिसांनी आधीच बी.एन.एस.एस. कलम १६८ नुसार नोटिसा बजावून कारवाईचा इशारा दिला होता. मात्र, या नोटिशीला केराची टोपली दाखवत उंदिरगाव आणि परिसरातील शेकडो महिला व पुरुष शेतकरी पोलीस ठाण्यावर धडकले. "जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या!" अशा गगनभेदी घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.
आंदोलनाचे अनोखे स्वरूप
केवळ घोषणाबाजी न करता, या शेतकऱ्यांनी पोलीस ठाण्याच्या आवारातच चुली पेटवल्या. तिथेच भाकरी थापून आणि स्वयंपाक करून सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला.
आंदोलनाचे नेतृत्व:
ॲड. अजित काळे (राज्य उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना)
सोपानराव नाईक (शेतकरी नेते, उंदिरगाव)
बापूसाहेब गोरे, बाबासाहेब गायके, शिवाजी आढाव
प्रमुख मागण्या:
१. आकारी पडित जमिनी तात्काळ मूळ मालकांना परत करा.
२. विमान इंधन कंपनीला जमीन देण्याचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करा.
३. भूमिपुत्र शेतकरी कुटुंबांना न्याय द्या.
प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तरी शेतकऱ्यांचा निर्धार तसूभरही ढळला नाही. आता या 'चूल बंद' आंदोलनानंतर सरकार नमते घेणार की हा संघर्ष अधिक उग्र रूप धारण करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
0 Comments