नवी दिल्ली
पश्चिम आशियातील संकटामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) दिलासा देण्यासाठी कर्ज परतफेडीच्या मुदतीत सवलत दिली जाऊ शकते. तसेच, सरकारी हमीवर बँकांकडून अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक पाऊले उचलत आहे.
सरकारी अधिकारी सध्या विविध औद्योगिक संघटना आणि लघु उद्योजकांच्या सतत संपर्कात असून त्यांच्या अडचणींचे सविस्तर मूल्यमापन केले जात आहे. उद्योजकांकडूनही अशा प्रकारच्या मदतीची मागणी जोर धरत आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोकेमिकल्सला पर्याय शोधणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विशेष आर्थिक सहाय्य देण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा
दिल्लीत बनावट सेन्सोडाईन टूथपेस्ट कारखान्याचा पर्दाफाश; आरोग्याशी खेळणारा मालक गजाआड
ईरान युद्धाच्या या प्रसंगामुळे जागतिक स्तरावर इंधन आणि अन्नधान्याचे संकट निर्माण झाले असून त्याचे पडसाद विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर उमटत आहेत. भारतीय बाजारपेठेतून मार्च महिन्यात १३.६ अब्ज डॉलरची परदेशी संस्थागत गुंतवणूक काढून घेण्यात आली आहे. २०२० मधील कोरोना काळानंतरची ही दुसरी सर्वात मोठी गुंतवणूक निकासी मानली जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम बाजारातील तरलतेवर होत आहे.

0 Comments