नवी दिल्ली
भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि तरुणाईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने आता 'ऑनलाइन गेमिंग नियम २०२६' जाहीर केले आहेत. १ मे पासून लागू होणाऱ्या या नवीन धोरणामुळे गेमिंग कंपन्यांना आता अधिक उत्तरदायी राहावे लागणार आहे. विशेषतः वाढते गेमिंगचे व्यसन आणि त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने ही कठोर पावले उचलली आहेत. या नियमांनुसार, आता कोणत्याही गेममध्ये आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असेल, तसेच १८ वर्षांखालील मुलांच्या सहभागासाठी पालकांची अधिकृत परवानगी आवश्यक असणार आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक गेमिंग कंपनीला भारतात आपले कार्यालय सुरू करून तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा
सट्टेबाजी किंवा जुगाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर तात्काळ बंदी घालण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे. जाहिरातींच्या बाबतीतही कडक नियम करण्यात आले असून, प्रत्येक जाहिरातीत जोखमीचा इशारा देणे बंधनकारक आहे. वाढत्या आर्थिक फसवणुकीच्या आणि आत्महत्येच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी काही कंपन्यांनी यातील तांत्रिक अटींमुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
0 Comments