मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश

मुस्लिम समुदायाला शिक्षण क्षेत्रात देण्यात येणारे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला या महिन्याच्या अखेरीस आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सविस्तर सुनावणी ४ मे रोजी निश्चित केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना आवश्यक कागदपत्रांच्या अनुवादित प्रती उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे.

अ‍ॅडव्होकेट एजाज नकवी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या निर्णयाला (GR) आव्हान दिले आहे. या निर्णयाद्वारे २०१४ चा अध्यादेश मागे घेण्यात आला होता. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजातील सुमारे ५० जातींना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी हे आरक्षण केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित ठेवले होते आणि तेव्हापासून अनेक गरजू विद्यार्थी याचा लाभ घेत होते.

याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, हे आरक्षण अचानक रद्द करणे हे संविधानातील समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समुदायाचे हित डावलून सरकारने कोणताही ठोस किंवा सांख्यिकीय डेटा सादर न करता हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर परिणाम होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आता ४ मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.