२०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित; ५०० फुटांपर्यंतचे घर आता पूर्णपणे मोफत

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सन २०११ पर्यंत झालेली आणि सध्या केवळ निवासासाठी वापरली जाणारी अतिक्रमणे तसेच अनाधिकृत बांधकामे आता नियमानुकूल (Regularize) केली जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण आता पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केले जाईल. हा निर्णय मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात लागू होणार असून, यामुळे बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.

या योजनेच्या अटींनुसार, ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास (१५०० चौ. फुटांपर्यंत), उर्वरित क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम भरावी लागेल. जर घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरला जात असेल, तर बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारली जाईल. हे अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे असावे, यासाठी मतदार यादी, वीज बिल किंवा मालमत्ता कराची पावती यांसारखे पुरावे ग्राह्य धरले जातील. तसेच, जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून दिली जाणार आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच लागू असेल. बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिकांचे अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही. तसेच नदीपात्र, नाले, रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा-रुग्णालयांच्या आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित होणार नाहीत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या बाधित कुटुंबांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'तून पर्यायी घरे दिली जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.